This provided for the transfer in the provinces of all departments and in the Central Government of industry , commerce , railways , etc . , to elected Indian Ministers , but retained the veto powers of the Viceroy and Provincial Governors . इसके अंतर्गत प्रांतों में सभी विभाग तथा केंन्द्र में उद्योग , व्यापार , रेलवे आदि के विभाग चुने हुए भारतीय मिनिस्टरों को हस्तातरित करने का प्रावधान किया गया , किंतु अंतिम निर्णय के लिए उसमे वाइसराय और प्रांतीय गवर्नरों के अधिकार सुरक्षित रखे गये .
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